रूस-यूक्रेन युद्ध: क्या चल रहा है?

आपको लगता होगा कि रोज़ नया अपडेट आता ही रहता है—और यही सही है। पिछले कुछ सालों में रूस‑यूक्रेन टकराव ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और दैनिक ज़िन्दगी को हिला कर रख दिया है। इस लेख में हम सबसे अहम खबरें, प्रमुख घटनाएँ और उनके असर को आसान भाषा में समझेंगे।

मुख्य ताज़ा ख़बरें

जून 2024 के अंत में यूक्रेन ने पूर्वी क्षेत्र में नई मिलिट्री ऑपरेशन शुरू की, जिससे फिर से सीमा पर तनाव बढ़ गया। रूस ने जवाब में कई हवाई हमले किए और ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाया। इन घटनाओं से यूरोप में बिजली की कीमतें बढ़ गईं, जबकि यूक्रेनी नागरिकों को रोज़मर्रा के सामान तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है।

अभी कुछ हफ्ते पहले नाटो ने अतिरिक्त सैन्य सहायता का वादा किया—ड्रोन, एंटी‑टैंक मिसाइल और इंटेलिजेंस सपोर्ट। इससे यूक्रेन की रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय सुधार आया, पर साथ ही रूस ने अपने साइबर आक्रमणों को तेज़ कर दिया। कई सरकारी वेबसाइटें डाउन हो गईं, बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन धीमे पड़ गए।

आर्थिक और सामाजिक असर

रूस‑यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है। यूरोपीय देशों ने रूसी गैस पर निर्भरता घटाने के लिए वैकल्पिक स्रोत खोजे, जिससे LNG की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गईं। इससे आम लोगों को बिजली बिलों में बढ़ोतरी झेलनी पड़ रही है और छोटे व्यवसायों का बजट तंग हो गया है।

दूसरी ओर, यूक्रेन के कृषि निर्यात—मुख्यतः गेहूँ और मक्का—भारी नुकसान उठाया। इससे विश्वभर में खाद्य कीमतें बढ़ीं और कई विकासशील देशों को आयात लागत बढ़ाने का सामना करना पड़ा। भारतीय किसानों ने इस बात पर चिंता जताई कि इनकमिंग अनाज की कीमतों में उतार‑चढ़ाव उनके बिक्री मूल्य को प्रभावित करेगा।

मानवतावादी स्थिति भी गंभीर है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में लगभग 7 मिलियन लोग यूक्रेन से शरण ले चुके हैं, जिनमें बच्चों का बड़ा हिस्सा शामिल है। कई अंतरराष्ट्रीय NGOs ने राहत कार्य तेज़ किया, पर ज़रूरतें अभी भी बहुत बड़ी हैं।

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो रूस‑यूक्रेन संघर्ष ने नाटो और यूरोपीय संघ के भीतर नई एकता लाई है, जबकि कुछ देशों में इस समर्थन को लेकर घरेलू विरोध दिख रहा है। भारत की विदेश नीति भी इस टकराव से प्रभावित हुई—रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी जारी रखते हुए यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता बढ़ाई गई।

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