कांवड़ यात्रा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के आदेश पर लगाई रोक, मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश स्थगित

17 टिप्पणि

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  Hari Kiran

  जुलाई 22, 2024 AT 23:21

  बहुत बधाई इस निर्णय पर, यह कदम सही दिशा में है। अदालत ने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की है और व्यापारियों के जीवन को सुरक्षित रखा है।
  आशा है कि आगे भी ऐसी ही समझदारी दिखेगी।

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  Hemant R. Joshi

  जुलाई 29, 2024 AT 22:01

  कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व तो सबको पता है, लेकिन जब सरकारें ऐसे आदेश देती हैं तो यह सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करता है। सबसे पहले यह बात याद रखनी चाहिए कि भारत की विविधता ही उसकी शक्ति है, और इस विविधता में सभी समुदायों की आज़ादी का सम्मान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वह सिर्फ वैधता के आधार पर नहीं, बल्कि मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के लिए भी है। मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश धार्मिक आधार पर भेदभाव की संभावनाओं को जन्म देता है, जिससे आर्थिक नुकसान और सामाजिक विभाजन दोनों बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई भी कदम जिससे व्यापारियों को उनके धर्म के कारण लक्षित किया जाए, वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। अदालत के इस प्रतिबंध से यह संकेत मिलता है कि विधि व्यवस्था व्यक्तिगत अधिकारों को सामूहिक हित के ऊपर रखेगी। इस मुद्दे को समझते हुए हमें यह भी देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य कम कठोर उपाय मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर, सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाना, नियमित जांचें और स्थानीय पुलिस की जागरूकता को बढ़ाना पर्याप्त हो सकता है। सरकारों को इस बात की भी चिंता रखनी चाहिए कि व्यापारियों का नाम सार्वजनिक रूप से उजागर करने से उनके प्रति सामाजिक हिंसा या बहिष्कार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इतिहास में देखा गया है कि ऐसा करने से कई बार तनाव बढ़ा और हिंसा हुई। इस फैसले से यह भी समझ में आता है कि संवैधानिक न्यायपालिका को सामाजिक संतुलन बनाए रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही, यह निर्णय दूसरों को भी यह सिखाएगा कि धार्मिक यात्राओं के दौरान भी व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करना आवश्यक है। अंत में, यह स्पष्ट है कि न्यायपालिका ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। हमें आशा करनी चाहिए कि यह निर्णय अन्य राज्यों में भी समान न्याय की दिशा में प्रेरणा बनेगा। यह न्यायिक प्रयास सामाजिक सामंजस्य को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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  guneet kaur

  अगस्त 5, 2024 AT 20:41

  यह निर्देश तो पूरी तरह से मुस्लिमों को निशाना बनाता है।

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  PRITAM DEB

  अगस्त 12, 2024 AT 19:21

  मैं मानता हूँ कि इस निर्णय से सभी व्यापारियों को समान सम्मान मिलना चाहिए, जिससे यात्रा सुगम होगी।

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  Saurabh Sharma

  अगस्त 19, 2024 AT 18:01

  व्यापारिक नियमन के एर्गोनी में यह एक प्रोटोकॉल वैरिएंट है जो डिस्क्रिमिनेटर क्लॉज़ को हटाता है जिससे ऑपरेशनल एफ़िशिएंसी बढ़ेगी

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  Suresh Dahal

  अगस्त 26, 2024 AT 16:41

  सुप्रीम कोर्ट की यह शासकीय आदेशों पर लगाए गई रोक, न्यायिक समीक्षा के महत्व को पुनः स्थापित करती है एवं संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा करती है।

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  Krina Jain

  सितंबर 2, 2024 AT 15:21

  yeh faisla sahi hai lekin aage bhi esa hi karna chahiye

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  Raj Kumar

  सितंबर 9, 2024 AT 14:01

  क्या सच में यह रोकना सभी समस्या का समाधान है? शायद यह सिर्फ एक दिखावे की चाल है, असली मुद्दा तो कांवड़ यात्रा के भीड़भाड़ में ही है!

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  venugopal panicker

  सितंबर 16, 2024 AT 12:41

  समाज में रंगीन विचारों की बहार है, लेकिन जब कोई आदेश धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है तो वह एक काली स्याही जैसा फैल जाता है, जो सभी को धुँधला कर देता है।

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  Vakil Taufique Qureshi

  सितंबर 23, 2024 AT 11:21

  ऐसे आदेशों की वैधता पर सवाल उठाना ही एक विवेकपूर्ण नागरिक की जिम्मेदारी है, अन्यथा हम सरलता से बहिर्भूत हो जाएंगे।

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  Jaykumar Prajapati

  सितंबर 30, 2024 AT 10:01

  कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये सब निर्देश एक बड़े जाल का हिस्सा हैं, जहाँ कुछ शक्तियों का उद्देश्य धार्मिक संकुल को विभाजित करके आर्थिक लाभ उठाना है। इसपर गहरी जांच की जरूरत है, नहीं तो जनता केवल सतही फैसलों में फँस जाएगी।

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  PANKAJ KUMAR

  अक्तूबर 7, 2024 AT 08:41

  मेरे विचार में, सरकारी सुरक्षा उपाय और व्यापारियों की आज़ादी दोनों को संतुलित करना आवश्यक है; एक तरफ़ से अत्यधिक रोक थाम से आर्थिक नुकसान हो सकता है, तो दूसरी तरफ़ से असावधानी से सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है।

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  Anshul Jha

  अक्तूबर 14, 2024 AT 07:21

  देश की शान है कांवड़ यात्रा और कोई भी सरकारी आदेश जो हमारे कल्चर को चोट पहुंचाए वो बर्दाश्त नहीं होगा

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  Anurag Sadhya

  अक्तूबर 21, 2024 AT 06:01

  यह फैसला हमारे समाज में एक नया भरोसा लाता है 😊 हमें मिलजुल कर सभी यात्रियों और व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए 🙏

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  Sreeramana Aithal

  अक्तूबर 28, 2024 AT 04:41

  ऐसे बेसिक अधिकारों को छीनना तो बहुत ही टॉपिकल इश्यू है 😒 सामाजिक बंटवारे की इस नीति के पीछे छिपी राजनीति को देखना चाहिए 👀

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  Anshul Singhal

  नवंबर 4, 2024 AT 03:21

  मैं इस निर्णय को बहुत ही प्रगतिशील मानता हूँ, क्योंकि यह न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को महत्व दिया जाता है। इस तरह के आदेश अक्सर सामाजिक तनाव को बढ़ाते हैं, लेकिन कोर्ट का यह कदम उन्हें रोकता है और व्यापारियों को उनके धर्म के कारण अलग‑अलग नहीं करता। हमें इस प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेपों को सराहना चाहिए और भविष्य में भी ऐसी ही समझदारी की आशा रखनी चाहिए। इसके साथ ही, स्थानीय प्रशासन को भी चाहिए कि वे यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर नयी रणनीतियाँ अपनाएँ, जिससे यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। यही कदम हमारे सामाजिक ताने‑बाने को मजबूत बनाता है और सभी को एकजुट करता है।

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  DEBAJIT ADHIKARY

  नवंबर 11, 2024 AT 02:01

  सुप्रीम न्यायालय द्वारा जारी यह आदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) के साथ निरंतरता रखता है, तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाने से रोकता है। इस निर्णय के माध्यम से न्यायिक निगरानी का महत्व पुनः स्थापित हुआ है।