अमित शाह ने स्वदेशी जोहो मेल अपनाया, सरकारी ईमेल पर नया दौर शुरू

14 टिप्पणि

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  Suresh Chandra

  अक्तूबर 9, 2025 AT 13:32

  जोहो मेल चुनने पर बधाइ 😅 ये स्वदेशी कदम सरकारको बहुत अच्छा है 🎉

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  Digital Raju Yadav

  अक्तूबर 11, 2025 AT 15:32

  इसे अपनाने से डेटा सुरक्षित रहेगा और भारत के टेक इकोसिस्टम को नई ऊर्जा मिलेगी

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  Dhara Kothari

  अक्तूबर 13, 2025 AT 17:32

  सही कहा दोस्त 🤗 जोहो की एन्क्रिप्शन भारत की सुरक्षा को बढ़ाएगी, और ये कदम युवा लोगों को भी प्रेरित करेगा

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  Sourabh Jha

  अक्तूबर 15, 2025 AT 19:32

  हमारी सरकारको विदेशी सर्वर को छोड़ कर अपने देश के प्लेटफ़ॉर्म को अपनाना चाहिए, यही असली स्वदेशी भावना है

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  Vikramjeet Singh

  अक्तूबर 17, 2025 AT 21:32

  नया ईमेल मॉडर्न है, काम भी तेज़ होगा

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  sunaina sapna

  अक्तूबर 19, 2025 AT 23:32

  स्वदेशी तकनीकी पहल के संदर्भ में सरकार द्वारा जोहो मेल अपनाना एक रणनीतिक कदम है।
  ऐसे निर्णय न केवल डेटा सुरक्षा को मजबूत करते हैं, बल्कि भारतीय स्टार्ट‑अप इको‑सिस्टम को भी समर्थन देते हैं।
  जोहो की स्थानीय डेटा‑सेन्टर नीतियों के कारण जानकारी भारतीय भूमि पर ही रहती है, जिससे भौगोलिक चुनौतियों का समाधान होता है।
  इसके अलावा, एन्ड‑टू‑एण्ड एन्क्रिप्शन जैसी फीचर्स संवेदनशील सरकारी दस्तावेजों को अनधिकृत पहुँच से बचाते हैं।
  इस परिवर्तन से सरकारी कर्मचारियों को विज्ञापन‑मुक्त इंटरफेस मिलता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि की संभावना है।
  नवीनतम क्लाउड‑आधारित समाधान अक्सर उच्च लागत वाले विदेशी सेवाओं पर निर्भर होते हैं, जबकि स्वदेशी विकल्प लागत‑प्रभावी होते हैं।
  वित्तीय बचत को पुनः निवेश कर विभिन्न डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में लगाया जा सकता है।
  वर्तमान में कई केंद्रीय मंत्रालयों ने भी स्वदेशी ईमेल प्लेटफ़ॉर्म की ओर कदम बढ़ाए हैं, जिससे एक समग्र डिजिटल नीति बन रही है।
  इस नीति के निरंतर कार्यान्वयन के लिए स्थानीय तकनीकी प्रतिभा की आवश्यकता होगी, जिससे रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।
  डेटा‑सुरक्षा के मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं, और जोहो मेल इन मानकों को पूरा करता है।
  भविष्य में यदि सरकार अन्य स्वदेशी सेवाओं जैसे ‘अरत्ता’ और ‘संगीत’ को भी अपनाती है, तो डिजिटल स्वावलंबन की दिशा में बड़ी प्रगति होगी।
  तथापि, माइग्रेशन प्रक्रिया के दौरान शुरुआती बग और उपयोगकर्ता प्रशिक्षण की कमी जैसी चुनौतियाँ भी आती हैं।
  इनका समाधान दो‑स्तरीय ऑडिट और सतत सुरक्षा‑पैचिंग से संभव है।
  समग्र रूप से देखा जाए तो यह पहल भारत को टेक‑सफ़र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है।
  अंत में कहा जा सकता है कि स्वदेशी तकनीकी समर्थन न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति देता है।

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  Ritesh Mehta

  अक्तूबर 22, 2025 AT 01:32

  सही बात है कि सरकारी संस्थानों को नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन कभी‑कभी ये कदम राजनीतिक दिखावा लग सकता है

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  harsh srivastava

  अक्तूबर 24, 2025 AT 03:32

  जोहो जैसे प्लेटफ़ॉर्म का समर्थन करके हम न केवल सुरक्षा बढ़ाते हैं बल्कि स्थानीय तकनीकी उद्यमों को भी प्रोत्साहित करते हैं, यह कदम बहुत ऊर्जा देता है!

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  Praveen Sharma

  अक्तूबर 26, 2025 AT 05:32

  यहाँ तक कि छोटे‑छोटे विभाग भी एक साथ जुड़कर इस परिवर्तन को और सरल बना सकते हैं, आपसी सहयोग से माइग्रेशन तेज़ होगा

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  deepak pal

  अक्तूबर 28, 2025 AT 07:32

  सच्ची बात, जोहो में कोई विज्ञापन नहीं 😄 और सुरक्षा भी टॉप क्लास है

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  Aman Jha

  अक्तूबर 30, 2025 AT 09:32

  सही कहा, साथ मिलकर हम इस नई व्यवस्था को सफल बना सकते हैं 😊

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  Jinky Gadores

  नवंबर 1, 2025 AT 11:32

  वास्तव में इस स्वदेशी पहल का आर्थिक प्रभाव अक्सर अनदेखा रह जाता है, परन्तु वास्तव में यह हमारे डिजिटल आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है

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  Vishal Raj

  नवंबर 3, 2025 AT 13:32

  देखिए, जोहो का चयन एक साधारण बदलाव नहीं, यह एक गहरी रणनीति है जो डेटा मालिकाना हक़ को पुनः परिभाषित करती है; इस पर अधिक चर्चा होना चाहिए

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  Mahima Rathi

  नवंबर 5, 2025 AT 15:32

  स्वदेशी चुनाव शानदार है 🎉