झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा का दामन थामा, हेमंत सोरेन सरकार पर जासूसी का आरोप

11 टिप्पणि

• 

  Bhavna Joshi

  अगस्त 31, 2024 AT 22:33

  झरखंड की राजनीतिक स्थिति में हालिया बदलाव काफी जटिल पहलुओं को उजागर करता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बी.जेपी में कदम रख कर संभावित रणनीतिक गठजोड़ की ओर इशारा किया है। उनका यह कदम जमे हुए मतदाता वर्ग पर नई गतिशीलता स्थापित कर सकता है। साथ ही जासूसी के आरोपों के पीछे प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी भी छुपी हो सकती है। इन सभी बिंदुओं का विश्लेषण करते समय हमें राजनीतिक सिद्धांत और व्यावहारिक प्रभाव दोनों को समेटना चाहिए।

• 

  Ashwini Belliganoor

  सितंबर 1, 2024 AT 01:19

  यह लेख राजनीतिक धूम मचा रहा है भी मैं इसे पढ़ा और कहना चाहूँगा गोपनीयता की महत्त्वता क्या है देखिए संक्षेप में

• 

  Hari Kiran

  सितंबर 1, 2024 AT 04:06

  भाई जी, आपके बिंदु सही हैं, लेकिन थोड़ा और विचार करें तो जासूसी के आरोपों में कुछ गहरी राजनीति छिपी हो सकती है। ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों ने भीड़ को विभाजित करने की कोशिश की है।

• 

  Hemant R. Joshi

  सितंबर 1, 2024 AT 06:53

  झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिये हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखना आवश्यक है। पहले के दशकों में tribal politics का प्रभाव बहुत गहरा रहा है, और जमीनी स्तर पर जनसमुदाय की आवाज़ को अक्सर सही मंच नहीं मिला। चंपई सोरेन ने जो कदम उठाया, वह केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। उनका बीजेपी में सम्मिलन, अगर हम उसके निहितार्थों को देखें, तो यह दर्शाता है कि राजनैतिक गठजोड़ों में अब अधिक व्यापक विचारधारा का समावेश हो रहा है। जासूसी के आरोपों को भुलाते हुए, यह देखना होगा कि क्या यह नई गठधर जन हित में ठोस नीतियों का निर्माण करेगी। प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी अक्सर जनता में निराशा उत्पन्न करती है, और यदि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है तो आरोपों को सतह तक लाने से बेहतर है साक्ष्य पर आधारित चर्चा। जासूसी जैसे बहुत गंभीर आरोपों को सिद्ध करने के लिये ठोस दस्तावेज़ और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि वह सभी आरोपी पक्षों को उचित प्रक्रिया के तहत सुनवाई दे और न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखें। जनता का भरोसा तभी वापस आएगा जब शासन व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेह होगी। इस संदर्भ में, बीजेपी का tribal welfare पर फोकस वास्तव में कितना मजबूत है, यह देखना बुनियादी है। यदि पार्टी केवल वोट बैंक को संभालने के लिये ही इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, तो दीर्घकालिक विकास के लिए इसका सकारात्मक असर नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि यह कदम शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटने में मदद करता है, तो यह राजनीतिक संतुलन स्थापित करने में उपयोगी हो सकता है। इसलिए, इस पूरी स्थिति को देखते हुए, हमें न सिर्फ तुरंत की प्रतिक्रियाओं पर फोकस करना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति को भी समझना चाहिए। अंत में, लोकतंत्र के मूल तत्वों में जवाबदेही और खुली फीडबैक लूप शामिल होते हैं, और यह तभी संभव होगा जब सभी पक्ष मिलजुल कर इन सिद्धांतों को अपनाएँ।

• 

  guneet kaur

  सितंबर 1, 2024 AT 09:39

  देवियों और सज्जनों, यह तो स्पष्ट है कि चंपई सर के ये बयान सिर्फ एक कवायद है, पूरी तरह से बेपरवाह! जासूसी का दावा करके उन्होंने खुद को एक नायकों की तरह पेश किया है, लेकिन असली मुद्दे-आदिवासी विकास-पर कोई ठोस योजना नहीं है। ऐसा दिखावा केवल वोटों को आकर्षित करने के लिए है, बाकी सब तो खाली शब्दालाप है।

• 

  PRITAM DEB

  सितंबर 1, 2024 AT 12:26

  भाई लोग, राजनीतिक बदलाव अक्सर नई आशाएं लाते हैं। अगर बीजेसिया सही दिशा में काम करे तो अस्मान बहुत अच्छा हो सकता है।

• 

  Saurabh Sharma

  सितंबर 1, 2024 AT 15:13

  देखें, राजनीति में जब जासूसी की बात आती है तो अक्सर यह दर्शाता है कि मौजूदा प्रशासन में सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी है। इस बिंदु को हल करने के लिये हमें एक प्रजासत्ताकस्तरीय निगरानी प्रणाली की जरूरत है।

• 

  Suresh Dahal

  सितंबर 1, 2024 AT 17:59

  इन आरोपों को सशक्त साक्ष्य के बिना केवल राजनैतिक मंच पर लाया गया है।

• 

  Krina Jain

  सितंबर 1, 2024 AT 20:46

  सही कहिये, अब तो साफ है कि सबको फाइलिंग समझ अाया है।

• 

  Raj Kumar

  सितंबर 1, 2024 AT 23:33

  वाह! फिर से वही पुरानी राजनीति का ड्रम बज रहा है, लेकिन इस बार आवाज़ थोड़ा अधिक नाटकीय है, जैसे कोई थिएटर का मंच हो।

• 

  venugopal panicker

  सितंबर 2, 2024 AT 02:19

  सच में, इस निरंतर बदलते राजनीतिक परिदृश्य में हमें विविध दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करने वाली बातचीत की आवश्यकता है; केवल सतही विश्लेषण के बजाय गहरी समझ बनानी चाहिए, जिससे जनसमुदाय को वास्तविक लाभ हो।